🔥 बालेन सरकारको आक्रामक कदम! ३५ वर्ष पुराना फाइलदेखि भ्रष्टाचारसम्म, पुराना नेतामाथि बढ्दो दबाब!

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै पुराना अनियमितताका फाइल खोल्ने, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनाको छानबिन गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने विषयलाई अघि बढाएको चर्चा छ। दशकौँ पुराना फाइल खोतल्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियानले केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाजस्ता लामो समय सत्तामा रहेका नेताहरूमाथि समेत जवाफदेहिताको दबाब बढाएको छ।

अब राजनीतिक पहुँच होइन, काम र परिणामको हिसाब चाहिन्छ! भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष कारबाही, ठेक्का लिएर काम नगर्नेहरूमाथि कानुनी कदम र पुराना अनियमितताको पारदर्शी छानबिन हुन सके नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ। तर वास्तविक परिवर्तन भाषण र घोषणाले होइन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, निष्पक्ष कारबाही र जनताले महसुस गर्ने परिणामले प्रमाणित गर्नेछ। अब हेर्न बाँकी छ—बालेन सरकारको यो सुशासन अभियान कति प्रभावकारी बन्छ? 🇳🇵🔥