बाढीपहिरोले सरकारसामु चुनौतीको पहाड, पीडितले कहिले पाउलान् घर र देशले कहिले पाउला पुरानै स्वरूप?

बाढीले बगाएको घर मात्र होइन, हजारौँ परिवारको भविष्य पनि हो

काठमाडौँ, असोज ३० - प्राकृतिक विपद् आएपछि सरकारले उद्धार टोली परिचालन गर्छ, राहत घोषणा गर्छ र क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर बाढीको पानी घटेपछि पीडितको जीवनमा सामान्य अवस्था फर्किन कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने त्यति सजिलो हुँदैन।

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालसामु यस्तै कठिन चुनौती खडा गरेको छ।

कसैले आफ्नो परिवार गुमाएका छन्, कसैको घर बगाएको छ। कसैको वर्षौंको कमाइले जोडेको सम्पत्ति नष्ट भएको छ भने कसैको रोजगारी र व्यवसायको आधार नै समाप्त भएको छ।

बाढीले सडक र पुल मात्र भत्काएको छैन। यसले गाउँहरूबीचको सम्पर्क, व्यापारिक गतिविधि, जलविद्युत् उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

अब सरकारको जिम्मेवारी पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जनका अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र भविष्यमा यस्तै विपद्बाट जोगिन सक्ने वातावरण उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

तर प्रश्न उठ्छ यति ठूलो क्षति बेहोरेको नेपालले सबै कुरा पुनः व्यवस्थित गर्न कति समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ला?

सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको भयावह अवस्था

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार रसुवा - भोटेकोशी बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।

यसमा करिब २ खर्ब ७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी समावेश छ।

तर नष्ट भएका संरचना फेरि बनाउने, प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना गर्ने र भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने खर्च अझ धेरै हुने देखिएको छ।

सरकारी द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै ठूलो आर्थिक भार हो। उपलब्ध मूल्याङ्कनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै १२ प्रतिशत बराबर छ।

यसको अर्थ सरकारले नियमित विकास आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्दै बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि ठूलो स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

हजारौँ पीडितलाई राहत र स्थायी बसोबास कहिले?

विपद्पछिको पहिलो आवश्यकता भनेकै सुरक्षित स्थान, खानेपानी, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास हो।

सरकारी प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट हजारौँ घर प्रभावित भएका छन्। कतिपय परिवारको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने कतिपय घर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराउनु एउटा चुनौती हो। तर स्थायी घर निर्माणका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्ने, आवश्यक पूर्वाधार बनाउने र परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम अझ जटिल छ।

अक्टोबर १३ सम्मका विवरणअनुसार सरकारले अस्थायी आवासका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ। केही विस्थापित परिवारलाई भाडाको आवासमा बस्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ।

तर सबै परिवारलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने स्पष्ट र सार्वजनिक समयसीमा अझै स्थापित भएको देखिँदैन।

सरकारले पहिलो ६ महिनाभित्र राहत र अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि करिब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

यो रकमको व्यवस्था गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन, कसले कति सहयोग पायो र कसलाई अझै सहायता आवश्यक छ भन्ने विषयमा पारदर्शी अनुगमन पनि आवश्यक हुन्छ।

सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना बनाउन कति खर्च लाग्ला?

बाढीले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएका क्षेत्रमध्ये ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार प्रमुख छन्।

सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै करिब १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

सडक क्षेत्रमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ भने सडक पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, पुलहरूमा करिब ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको र पुनर्निर्माणका लागि करिब १८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

दूरसञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सडक र पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात मात्र प्रभावित हुँदैन। खाद्यान्न ढुवानी, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, पर्यटन, व्यापार र स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँचसमेत कमजोर हुन्छ।

यसले पुनर्निर्माणको लागत बढाउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किने समय पनि लम्ब्याउन सक्छ।

सबै संरचना पहिलेको जस्तै बनाउन कति वर्ष लाग्ला?

सरकारले अहिलेसम्म सबै क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने निश्चित राष्ट्रिय समयसीमा सार्वजनिक गरेको छैन।

तर क्षतिको प्रकृति, निर्माण प्रक्रियाको जटिलता र आवश्यक बजेटलाई हेर्दा पुनर्निर्माणलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ।

पहिलो चरण: तत्काल राहत र आधारभूत सेवा पुनःस्थापना

पहिलो ६ महिनामा सुरक्षित अस्थायी आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी सडक सम्पर्क, विद्युत् तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो चरण: स्थायी आवास र अत्यावश्यक पूर्वाधार

पर्याप्त बजेट, सुरक्षित जग्गा र प्रभावकारी व्यवस्थापन भएमा आगामी एकदेखि तीन वर्षभित्र धेरै प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवासमा सार्ने तथा प्राथमिकताका सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ।

तेस्रो चरण: ठूला आयोजना र दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थान

ठूला जलविद्युत् आयोजना, जटिल सडक संरचना, सुरक्षित बस्ती विकास र व्यापारिक गतिविधि पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित गर्न तीनदेखि पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ।

यी समयावधि सरकारी प्रतिबद्धता वा आधिकारिक कार्यतालिका होइनन्। क्षतिको प्रकृति र सामान्य निर्माण प्रक्रियाका आधारमा गरिएको सम्भावित विश्लेषण मात्र हुन्।

भौगोलिक कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गासम्बन्धी विवाद वा पुनः आउने प्राकृतिक विपद्ले यो समय अझ लम्ब्याउन सक्छ।

७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जुटाउने?

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउनु सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक बन्ने देखिन्छ।

यति ठूलो आर्थिक आवश्यकता नियमित सरकारी बजेटबाट मात्र पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ।

सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन, विकास बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र विकास साझेदारहरूको सहयोगजस्ता विकल्पमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

तर ऋण लिएर पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा त्यसको ब्याज तथा साँवा भुक्तानीको दायित्व पनि थपिनेछ।

अर्कोतर्फ, पुनर्निर्माणका नाममा विकास बजेटका अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजना रोकिँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्छ।

अक्टोबर ५ मा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

तर प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आवश्यक पर्ने कुल रकमसँग तुलना गर्दा यो निकै सानो हिस्सा हो।

अक्टोबर १३ सम्म प्राधिकरणले करिब ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लागतका ५०४ वटा पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको भए पनि तिनको पूर्ण स्वीकृति र वित्तीय व्यवस्थापन निश्चित भइसकेको थिएन।

यसले पुनर्निर्माणको वास्तविक चुनौती रकमको अनुमान गर्नु मात्र नभई स्रोत सुनिश्चित गरेर योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु रहेको देखाउँछ।

पीडितलाई घर बनाइदिएर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ?

विपद्पछि एउटा परिवारलाई नयाँ घर उपलब्ध गराउनु ठूलो राहत हो। तर त्यो परिवारको आम्दानीको स्रोत समाप्त भएको छ भने घर मात्र पर्याप्त हुँदैन।

किसानको खेतीयोग्य जमिन बगाएको हुन सक्छ। व्यापारीको पसल र सामान नष्ट भएको हुन सक्छ। होटल व्यवसायीले पर्यटक आउने बाटो गुमाएको हुन सक्छ।

त्यसैले पुनर्स्थापनाको योजना आवास निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

स्थानीय रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा व्यवसाय पुनःसञ्चालन, बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता, स्वास्थ्य सेवा र प्रभावित परिवारको आर्थिक आत्मनिर्भरता पनि पुनर्निर्माणको मुख्य हिस्सा बन्नुपर्छ।

भौतिक संरचना पुनर्निर्माण भएपछि पनि परिवारको आम्दानी र जीवनस्तर पुरानै अवस्थामा फर्किन थप समय लाग्न सक्छ।

पुरानै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्ने कि सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती बसाउने?

सरकारसामु अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ - बाढीले नष्ट गरेका संरचना पुरानै स्थानमा फेरि बनाउने कि भविष्यको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्ने?

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीकिनारका कतिपय बस्ती साँघुरा उपत्यका र जोखिमयुक्त भूभागमा रहेका छन्।

यस्ता स्थानमा जोखिम अध्ययन नगरी घर, सडक र अन्य संरचना पुनःनिर्माण गरिए भविष्यमा फेरि उस्तै क्षति हुने सम्भावना रहन्छ।

सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्दा जग्गा, सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता पूर्वाधार नयाँ रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसले सुरुवाती खर्च र निर्माण अवधि बढाउन सक्छ। तर दीर्घकालमा मानवीय क्षति र बारम्बार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आर्थिक भार घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

सरकारले छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने दबाबभन्दा पनि सुरक्षित र दीर्घकालीन समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अर्को बाढी आउँदा फेरि यस्तै क्षति बेहोर्नुपर्ने हो?

नेपालले बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दैन। तर वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती योजना र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रमार्फत जोखिम कम गर्न सक्छ।

विशेषगरी हिमाली नदी क्षेत्रमा पानीको सतह निरन्तर अनुगमन गर्ने प्रणाली, स्वचालित चेतावनी उपकरण, साइरन, मोबाइल सन्देश र स्पष्ट उद्धार मार्ग आवश्यक छन्।

पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन त्यसले समयमै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने मात्र होइन, चेतावनी सम्बन्धित समुदायसम्म पुग्ने र मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

यदि पुनर्निर्माणका क्रममा यस्ता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएन भने आज गरिएको ठूलो लगानी भविष्यको अर्को विपद्मा फेरि जोखिममा पर्न सक्छ।

सरकारका लागि अबको वास्तविक परीक्षा

बाढी आएपछि उद्धार गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर विपद्पछि प्रभावित परिवारलाई पुनः सुरक्षित र आत्मनिर्भर जीवनमा फर्काउनु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो।

अहिले सरकारसामु एकैपटक धेरै चुनौती छन्ह - जारौँ परिवारको बसोबासको व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, ऊर्जा उत्पादनको पुनःस्थापना, स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र भविष्यका विपद्बाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने प्रणालीको विकास।

यी सबै कामका लागि ठूलो बजेट मात्र होइन, स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकायबीच समन्वय, पारदर्शिता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले पुनर्निर्माणमा कति रकम खर्च गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि कति परिवार सुरक्षित घरमा फर्किए, कति मानिसले आफ्नो रोजगारी पुनः प्राप्त गरे र कति समुदाय भविष्यका विपद्बाट सुरक्षित बने भन्ने आधारमा सफलताको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ - नेपाललाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन कति वर्ष लाग्ला? र त्यो समयसम्म घरबार गुमाएका नागरिकले अझै कति दुःख सहनुपर्ने हो?

बाढीले भत्काएको संरचना पैसाले फेरि बनाउन सकिएला। तर गुमेका जीवन फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले अबको पुनर्निर्माण केवल पुरानो अवस्था फर्काउने प्रयास नभई पहिलेभन्दा सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्ने अवसर बन्नुपर्छ।