ग्यासको कालोबजारी रोक्न सरकारको नयाँ तयारी, अब नेपाली सेनामार्फत पनि सिलिन्डर बिक्री गरिने?
ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिबीच सरकारले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बिक्री केन्द्रबाट समेत ग्यास वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। यो कदमले सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ला?
ग्यासको अभावले हैरान नागरिकलाई राहत दिने सरकारी तयारी
काठमाडौं — खाना पकाउने ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पसल चहार्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने समस्याबीच सरकारले ग्यास वितरणमा सुरक्षा निकायलाई समेत सहभागी गराउने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका बिक्री केन्द्रमार्फत एलपी ग्यास उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थाबारे छलफल अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले असोज १६ गते आयोजित एक कार्यक्रममा ग्यास आपूर्ति असहज भएको अवस्थामा सुरक्षा निकायका बिक्री केन्द्र प्रयोग गर्न सकिने बताएका थिए।
सुरक्षा निकायहरूले यसअघि नै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण गर्दै आएकाले ग्यास वितरणमा पनि उनीहरूको पूर्वाधार उपयोग गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ।
कृत्रिम अभाव र कालोबजारीले उपभोक्ता मारमा
पछिल्ला महिनामा ग्यास आपूर्ति सहज रहेको सरकारी दाबीका बीच पनि विभिन्न स्थानमा उपभोक्ताले सिलिन्डर पाउन कठिनाइ भोगेका छन्।
केही व्यापारीले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको र बढी मूल्यमा बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाहीसमेत गरेको छ।
गत भदौमा काठमाडौंको नरेफाँट र सामाखुसीबाट प्रहरीले सयौँ ग्यास सिलिन्डर बरामद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
यस्ता घटनाले ग्यासको वास्तविक अभावसँगै वितरण प्रणालीको कमजोरी र कालोबजारीको समस्यालाई पनि उजागर गरेका छन्।
सेनाले ग्यास बेच्दा के फाइदा हुन सक्छ?
सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताले निजी डिलरका अतिरिक्त सुरक्षा निकायका आधिकारिक बिक्री केन्द्रबाट पनि ग्यास खरिद गर्ने विकल्प पाउन सक्छन्।
यसबाट आपत्कालीन अवस्थामा वितरण सहज बनाउन, सरकारी मूल्यअनुसार बिक्री सुनिश्चित गर्न र कृत्रिम अभावको प्रभाव कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
तर सुरक्षा निकायलाई बिक्रीको जिम्मेवारी दिँदैमा कालोबजारी पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
त्यसका लागि पर्याप्त आपूर्ति, पारदर्शी वितरण प्रणाली, नियमित बजार अनुगमन र दोषी व्यापारीमाथि प्रभावकारी कारबाही आवश्यक हुन्छ।
निर्णय भइसकेको छैन, छलफल प्रारम्भिक चरणमै
सरकारको तयारीबारे चर्चा भए पनि नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालन वा बिक्री–वितरणको औपचारिक जिम्मेवारी दिइसकेको पुष्टि भएको छैन।
सेनाका प्रवक्ताले यस विषयमा मन्त्रालयस्तरमा प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी पाएको बताएका छन्।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले पनि औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नभएको जनाएका छन्।
त्यसैले सरकारले यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गर्छ, कुन स्थानबाट ग्यास वितरण हुन्छ र उपभोक्ताले कसरी खरिद गर्न पाउँछन् भन्ने विवरण अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
जनताको प्रश्न : ग्यास किन्न कहिलेसम्म दुःख पाउने?
खाना पकाउने ग्यास कुनै विलासिताको वस्तु होइन, लाखौँ नेपाली परिवारको दैनिक आवश्यकता हो।
आपूर्ति नियमित भएको अवस्थामा पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाउनु र केही व्यापारीले कृत्रिम अभावबाट फाइदा उठाउनु गम्भीर विषय हो।
सरकारले सुरक्षा निकायमार्फत ग्यास वितरण गर्ने तयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बजार अनुगमन र कालोबजारी नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
ग्यास बिक्री गर्ने निकाय फेरिनु मात्र समाधान होइन। वास्तविक सफलता त तब हुनेछ, जब प्रत्येक नेपालीले तोकिएकै मूल्यमा, आवश्यक परेको समयमा, अनावश्यक लाइन र सास्तीबिना ग्यास पाउनेछन्।
