चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई खुसीको खबर : एमबीबीएससहित ४१८ सिट थपिए, सरकारी मेडिकल कलेजमा अवसर बढ्यो

डाक्टर र नर्स बन्ने सपना देखेका विद्यार्थीका लागि नयाँ अवसर

काठमाडौं, असोज ३० — नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सकारात्मक समाचार आएको छ। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि एमबीबीएस, बीएस्सी नर्सिङ तथा अन्य चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरूमा गरी कुल ४१८ सिट थप्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २८औँ बैठकले शैक्षिक सत्र २०२६/२७ का लागि विभिन्न तह र विषयमा अध्ययन सिट निर्धारण गरेको हो।

आयोग स्रोतका अनुसार देशभरका ८४ शिक्षण संस्थामा कुल ९ हजार ६९१ सिट स्वीकृत गरिएको छ।

यस वर्षको निर्णयमा विशेषगरी सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या भने अघिल्लो शैक्षिक सत्रकै बराबर राखिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि सिट वृद्धि महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्ने देखिएको छ।

कुन विषयमा कति सिट थपिए?

आयोगले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको तुलनामा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा थप सिट स्वीकृत गरेको छ।

यी सिटहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा थपिएका हुन्।

यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सिट बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रममा थपिएका छन्। एमबीबीएसमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

यसले चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूको लागि थप अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर सिट बढ्दैमा सबै विद्यार्थीले सहज रूपमा भर्ना पाउने भन्ने हुँदैन। प्रवेश परीक्षाको नतिजा, योग्यताक्रम, आरक्षण तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमअनुसार भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ।

एमबीबीएसमा ११० सिट थप, गेटामा पहिलोपटक ५० सिट

यस वर्षको निर्णयमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि सिट निर्धारण हुनु हो।

आयोगले उक्त विश्वविद्यालयलाई ५० वटा एमबीबीएस सिट स्वीकृत गरेको छ।

यस निर्णयले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा विस्तार गर्ने दिशामा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि देशका अन्य क्षेत्रमा जानुपर्ने धेरै विद्यार्थीका लागि गेटामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनु महत्त्वपूर्ण विकास हुन सक्छ।

त्यस्तै, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३० वटा एमबीबीएस सिट थपिएका छन्।

नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेजमा पनि ३० सिट वृद्धि गरिएको छ।

यी तीन संस्थामा थपिएका सिटको विवरण यस्तो छ।

यसरी एमबीबीएसमा थपिएका सबै ११० सिट यी तीन संस्थामा वितरण गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

सरकारी मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकता, निजी कलेजको सिट किन बढेन?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको यस वर्षको निर्णयमा सरकारी संस्थाको क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले यस वर्ष थप सिट प्राप्त गरेका छैनन्।

सरकारी संस्थामा भने उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक तथा स्वास्थ्य जनशक्ति र अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सिट वृद्धि गरिएको हो।

चिकित्सा शिक्षामा सिट संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन आवश्यक प्रयोगशाला, अस्पताल, बिरामीको चाप, दक्ष प्राध्यापक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षणको सुविधा पनि उपलब्ध हुनुपर्छ।

त्यसैले कुनै संस्थाले थप सिट माग गरेकै आधारमा आयोगले स्वीकृति नदिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

यस वर्ष ९० शिक्षण संस्थाले सिट निर्धारणका लागि स्वमूल्याङ्कन फाराम पेश गरेका थिए।

सम्बन्धित निकायले ती संस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेपछि ८४ संस्थालाई सिट उपलब्ध गराइएको हो।

बाँकी ६ संस्थालाई सिट नदिइनुको विस्तृत संस्थागत कारण उपलब्ध समाचारमा खुलाइएको छैन।

बीएस्सी नर्सिङमा सबैभन्दा धेरै सिट वृद्धि

नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि यस वर्षको निर्णय अझ महत्त्वपूर्ण देखिएको छ।

आयोगले बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रममा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको तुलनामा २१० सिट थपेको छ।

यो कुल थपिएका ४१८ सिटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो।

नेपालमा नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको अवस्थामा थप सिटले प्रवेशको अवसर बढाउन सक्छ।

तर नर्सिङ शिक्षाको विस्तारसँगै गुणस्तरीय प्रयोगात्मक प्रशिक्षण, पर्याप्त शिक्षक, अस्पतालमा अभ्यास गर्ने अवसर तथा अध्ययनपछिको रोजगारीका विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

त्यस्तै, बीएमएस कार्यक्रममा ९८ सिट थपिएको छ।

यसले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई थप विकल्प उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले कसरी निर्धारण गर्छ सिट?

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सिट निर्धारण गर्नु प्राविधिक तथा नियामकीय प्रक्रिया हो।

यसमा कुनै शिक्षण संस्थाले कति विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहन्छ भन्ने मात्र हेरिँदैन।

संस्थामा उपलब्ध कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, अस्पताल, अध्यापन गराउने शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था मूल्याङ्कन गरिन्छ।

आयोगले सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा सिट स्वीकृत गर्ने गरेको छ।

यस वर्ष पनि सोही प्रक्रियाअनुसार सिट निर्धारण गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

तर शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यका अनुसार कुल सिट वृद्धि भएको जानकारी दिइए पनि सबै विषय तथा संस्थाको विस्तृत सिट विवरण बैठकमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको थिएन।

त्यसैले विद्यार्थीहरूले आफू अध्ययन गर्न चाहेको संस्थाको अन्तिम स्वीकृत सिट संख्या आयोगको आधिकारिक विवरणबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।

इन्टर्न चिकित्सकको भत्ताबारे पनि छलफल

शुक्रबारको बैठकमा मेडिकल शिक्षाको सिट निर्धारणसँगै इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठाइएको थियो।

एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनपछि इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीले पाउने भत्ताको विषय अध्ययन गर्न आयोगअन्तर्गत कार्यदल गठन गर्नेबारे छलफल भएको छ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार उक्त विषयमा थप अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तयारी गरिएको हो।

तर इन्टर्न चिकित्सकले पाउने भत्ता कति हुने, कहिलेदेखि लागू हुने वा सबै शिक्षण संस्थामा समान व्यवस्था हुने भन्नेबारे कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।

कार्यदल गठनसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगको कार्यकारी समितिमार्फत अघि बढ्न सक्ने बताइएको छ।

यसले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको विषय पनि आयोगको छलफलमा प्रवेश गरेको देखाउँछ।

थपिएका सिटमा छात्रवृत्ति पनि बढ्छ?

सिट वृद्धि भएपछि धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकको चासो छात्रवृत्तितर्फ पनि जान सक्छ।

तर उपलब्ध समाचारमा थपिएका ४१८ सिटमध्ये कति छात्रवृत्तिका हुने र कति सशुल्क हुने भन्ने स्पष्ट विवरण दिइएको छैन।

त्यसैले एमबीबीएसमा ११० सिट थपिएको आधारमा त्यति नै छात्रवृत्ति सिट बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

छात्रवृत्तिको संख्या, आरक्षण, शुल्क तथा भर्नाका अन्य सर्त आयोगको आधिकारिक सूचना र प्रचलित नियमअनुसार निर्धारण हुनेछन्।

विद्यार्थीहरूले अन्तिम भर्ना विवरण प्रकाशित भएपछि मात्र आफूलाई उपलब्ध विकल्पबारे निश्चित जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

विद्यार्थी र अभिभावकका लागि यस निर्णयको अर्थ के?

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सिट संख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सीमित सिट र ठूलो प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि आफूले चाहेको विषय वा संस्थामा भर्ना पाउन कठिनाइ सामना गर्न सक्छन्।

यस वर्ष सिट बढेसँगै थप विद्यार्थीलाई देशभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध हुन सक्छ।

विशेषगरी गेटामा पहिलोपटक एमबीबीएस सिट निर्धारण हुनु सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीका लागि सकारात्मक विकास हो।

तर नयाँ सिटको वास्तविक लाभ विद्यार्थीले कति पाउँछन् भन्ने कुरा भर्ना प्रक्रिया, शुल्क, छात्रवृत्ति र शिक्षण संस्थाको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि निर्भर रहनेछ।

चिकित्सा शिक्षाको विस्तारसँगै गुणस्तर कायम राख्ने चुनौती

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि त्यससँगै गुणस्तर कायम राख्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

चिकित्सा शिक्षा सामान्य सैद्धान्तिक अध्ययनमा मात्र सीमित हुँदैन। विद्यार्थीहरूले बिरामीको उपचार प्रक्रिया, अस्पतालको सेवा प्रणाली र व्यावहारिक स्वास्थ्य सीपबारे पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुपर्छ।

त्यसैले सिट वृद्धि गर्दा शिक्षक तथा प्रशिक्षकको उपलब्धता, प्रयोगात्मक अभ्यास, अस्पतालको क्षमता र आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यस वर्ष आयोगले अनुगमन प्रतिवेदन र संस्थागत क्षमताका आधारमा सिट थपेको जनाएको छ।

अब ती संस्थाले थपिएका विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

निष्कर्ष : चिकित्सा शिक्षामा नयाँ अवसर, अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २८औँ बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि ४१८ सिट थप्ने निर्णय गर्नु चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सकारात्मक खबर हो।

एमबीबीएसमा ११०, बीएस्सी नर्सिङमा २१० र बीएमएसमा ९८ सिट थपिनुले देशभित्रै अध्ययनका अवसर विस्तार हुने सम्भावना बढाएको छ।

विशेषगरी गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक ५० एमबीबीएस सिट स्वीकृत हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि हो।

तर सिट वृद्धि मात्र पर्याप्त छैन। गुणस्तरीय शिक्षा, पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, छात्रवृत्तिको स्पष्ट व्यवस्था र विद्यार्थीको व्यावहारिक प्रशिक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने सपना बोकेका विद्यार्थीहरूका लागि अवसरको ढोका केही फराकिलो भएको छ। अब थपिएका सिटले कति विद्यार्थीको सपना पूरा गर्छन् भन्ने कुरा आगामी भर्ना प्रक्रिया र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देखाउनेछ।