३० वर्षमै न्यायाधीशदेखि प्रहरीका हाकिमसम्म पहुँच! को हुन् ईनम सापकोटा, जसको मोबाइलले खोल्यो शक्तिशाली ‘सेटिङ’ सञ्जालको रहस्य?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिक नेता र कारागारमा रहेका व्यवसायीसम्म सम्पर्क; अदालतका मुद्दा मिलाउने आश्वासनदेखि विदेशमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्मका आशंकाले उठायो गम्भीर प्रश्न।
काठमाडौं। असोजको दोस्रो सातासम्म ईनम सापकोटा धेरै नेपालीका लागि अपरिचित नाम थियो। उनी न सांसद थिए, न मन्त्री, न कुनै संवैधानिक निकायका प्रमुख। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल जाँच गर्दा उनीसँग पटक–पटक सम्पर्क भएको भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। त्यसपछि सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइयो। अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइलमा उच्च प्रहरी अधिकारी, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्ति, राजनीतिक नेता र व्यवसायीसँगका संवाद भेटिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। ३० वर्षको उमेरमा यति फराकिलो पहुँच कसरी बन्यो? अहिले यो प्रश्न सापकोटाभन्दा पनि नेपालको राज्य संयन्त्रको पारदर्शितासँग जोडिएको छ।
नेपालमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्न मन्त्री, सांसद वा सरकारी उच्च अधिकारी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ कुनै सार्वजनिक पदमा नदेखिएका व्यक्तिको पहुँचले नै देशको शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ। यस्तै चर्चाको केन्द्रमा आएका छन् ३० वर्षीय ईनम सापकोटा। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल अनुसन्धानबाट सुरु भएको घटनाले अदालत, प्रहरी, राजनीति र व्यवसायसम्म फैलिएको भनिएको सम्पर्क सञ्जाल उजागर गरेको छ। तर सापकोटाले पूरै सरकार नियन्त्रण गरेका थिए वा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको छ भन्ने निष्कर्ष अहिलेसम्म स्थापित भएको छैन। प्रहरीले सार्वजनिक गरेका अनुसन्धानसम्बन्धी दाबी र प्रमाणित तथ्यबीच भिन्नता राख्न आवश्यक छ।
अदालतका मुद्दा मिलाउनेदेखि प्रहरीको बढुवासम्मको आश्वासन
प्रहरी अनुसन्धानबारे प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटाको मोबाइलमा अदालतका मुद्दा मिलाइदिने तथा प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवामा सहयोग गर्ने आश्वासन देखिने सन्देश भेटिएका छन्। बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका केही अधिकारीले सहयोग खोजेको र मुद्दामा परेका व्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियामा अनुकूल परिणामका लागि सम्पर्क गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको दाबी छ। प्रहरीको पोसाक तथा लत्ताकपडा खरिदसँग सम्बन्धित ठेक्काबारे समेत उनले चासो देखाएको बताइएको छ। तर सन्देशमा दिइएको आश्वासनअनुसार वास्तवमै बढुवा, ठेक्का वा अदालतको फैसला प्रभावित भयो कि भएन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ-कानुनले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रणालीमा व्यक्तिगत पहुँच किन यति महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि कारागारमा रहेका व्यवसायीसम्म
अनुसन्धानमा सापकोटाको सम्पर्क पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, दीपक तिमिल्सिना, प्रभुशमशेर जबरा र अन्य व्यक्तिसँग देखिएको समाचार प्रकाशित भएका छन्। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू र सापकोटाबीचको सम्पर्कलाई प्रहरीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूको प्रारम्भिक निष्कर्षमा सापकोटा भट्ट र जबराबीच सूचना आदानप्रदान गराउने माध्यम हुन सक्ने उल्लेख छ। भट्टविरुद्ध ठूलो रकमको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। तर कुनै मुद्दाका अभियुक्तसँग सम्पर्क हुनु र त्यो मुद्दा गैरकानुनी रूपमा मिलाउनु फरक कुरा हुन्। दोस्रो कुरा प्रमाणित गर्न वास्तविक कारोबार, हस्तक्षेप र निर्णयबीचको सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ।
सिंगापुरको कम्पनी र दुबईको अपार्टमेन्ट : सम्पत्तिको स्रोत के हो?
सापकोटाको आर्थिक अवस्थामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ। प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा उनको सिंगापुरमा कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको विवरण भेटिएको उल्लेख छ। नेपालमा हुने आर्थिक कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अघि बढाएको छ। सापकोटाले भने आफू सेयर कारोबारमा संलग्न रहेको बताएका छन्। प्रहरीले उनको बैंकिङ विवरण, आर्थिक कारोबार र व्यावसायिक सम्बन्ध परीक्षण गरिरहेको बताइएको छ। विदेशमा कम्पनी वा घर हुनु आफैंमा अपराध होइन। मुख्य प्रश्न सम्पत्तिको वैध स्रोत, रकमको आवागमन र कुनै गैरकानुनी लाभसँग त्यसको सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने हो।
प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी सूचना र एआईजी बर्खास्ती
यो प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धानसम्बन्धी समाचारअनुसार सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाल र सापकोटाबीच नियमित सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिरिएको सूचना सापकोटालाई पठाइएको भनिएको विषयमा समेत छानबिन भयो। कान्तिपुरको रिपोर्टअनुसार गृह मन्त्रालयको छानबिनपछि दाहाल बर्खास्त भएका थिए। उच्च सुरक्षा अधिकारीबाट प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी सूचना बाहिरिएको आरोप सामान्य विषय होइन। यसले राज्यको संवेदनशील सूचना कसले, किन र कसलाई उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अनुसन्धान तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका सचिवालयसम्म
सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धान पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीका निकट सहयोगीहरूको सम्पर्क विवरणसम्म पुगेको रातोपाटीले जनाएको छ। समाचारअनुसार भानु देउवा, गंगा दाहाल र राजेश बज्राचार्यसँग सम्बन्धित सम्पर्क तथा सम्भावित आर्थिक कारोबारको प्रकृति जाँच भइरहेको छ। सापकोटासँग कुराकानी भएको विवरण मात्रै उनीहरू कुनै अपराधमा संलग्न भएको प्रमाण होइन। तर अनुसन्धानको दायरा फरक–फरक राजनीतिक नेतृत्वका सचिवालयसम्म पुग्नुले बिचौलियाको सम्भावित सञ्जाल कुनै एक दल वा एउटा सरकारको सीमाभित्र मात्रै थियो कि थिएन भन्ने नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्लो घटनाक्रम : न्यायपालिका र प्रहरी नेतृत्वसम्म विवाद
३० अक्टोबरमा प्रकाशित रिपब्लिकाको रिपोर्टले सापकोटा प्रकरणमा थप गम्भीर विवाद सार्वजनिक गरेको छ। समाचारअनुसार उनको मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षणसँग सम्बन्धित भनिएका केही स्क्रिनसटमा न्यायपालिका र प्रहरी नेतृत्वका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबारका संकेत देखिएको दाबी गरिएको छ। तर ती स्क्रिनसटको प्रामाणिकता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गरे पनि उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सम्पर्क गरेको र मुद्दाबारे कुरा उठाएपछि आफूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सापकोटासँग सम्बन्ध रहेको र आफ्नो नाममा आर्थिक कारोबार भएको भन्ने दाबी अस्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेलले पनि सम्बन्ध तथा आर्थिक कारोबारको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। यी परस्परविरोधी दाबीको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ।
यो प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ईनम सापकोटा कति शक्तिशाली थिए भन्ने मात्रै होइन, उनलाई शक्तिशाली बन्ने अवसर कसले र कसरी दियो भन्ने हो। यदि अदालतको फैसला, प्रहरीको बढुवा, सरकारी ठेक्का वा राजनीतिक निर्णय व्यक्तिगत पहुँचबाट प्रभावित हुने गरेको प्रमाणित भयो भने यो एक व्यक्तिको अपराधभन्दा ठूलो संस्थागत समस्या हुनेछ। तर अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आरोपलाई फैसला मान्नु हुँदैन। अब सरकारले सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल मात्र होइन, शंकास्पद आर्थिक कारोबार, सम्भावित लाभ लिने व्यक्ति र राज्य संयन्त्रभित्रको उत्तरदायित्वसमेत निष्पक्ष रूपमा जाँच्नुपर्छ। जनताले जान्न चाहेको कुरा एउटै हो-देश कानुनले चल्छ कि पहुँच र सेटिङले?
Inside The Story | विशेष रिपोर्ट
#InamSapkota #NepalPolitics #CorruptionInvestigation #Judiciary #NepalPolice #InsideTheStory
अनुसन्धानमा सार्वजनिक भएका थप १५ महत्वपूर्ण तथ्य
उमेर: सापकोटा ३० वर्षका रहेको कान्तिपुरले जनाएको छ।
पृष्ठभूमि: उनी झापाका बासिन्दा भएको रिपोर्ट छ।
शिक्षा: रातोपाटीका अनुसार उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा पीएचडी गरेका छन्।
सम्पर्कको सुरुवात: सापकोटाले जबराका छोरा सचिन्द्रशमशेरसँग लिटल एञ्जेल्स स्कुलमा पढेको चिनजानबाट जबरा परिवारसँग सम्बन्ध बढेको बताएका छन्।
प्रहरी नियन्त्रण: भारतको नयाँ दिल्ली जान लाग्दा उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो।
दुई मोबाइल: प्रहरीले उनका दुईवटा मोबाइलको विवरण जाँच गरेको रिपोर्ट छ।
ह्वाट्सएप: उच्चपदस्थ व्यक्तिसँगको सम्पर्कको महत्वपूर्ण हिस्सा ह्वाट्सएपमार्फत भएको अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ।
अदालतसम्बन्धी आशंका: मुद्दा मिलाउने आश्वासन देखिए पनि त्यसअनुसार फैसला प्रभावित भएको प्रमाणित भइसकेको छैन।
प्रहरी बढुवा: बढुवामा सहयोग मागिएका संवाद अनुसन्धानको विषय बनेका छन्।
कारागारसँग सम्पर्क: थुनामा रहेका उच्चप्रोफाइल व्यवसायी तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको दाबी छ।
विदेशी मुद्रा: प्रहरीले सापकोटाबाट १,४०० अमेरिकी डलरसहित अन्य विदेशी मुद्रा बरामद गरेको रातोपाटीले जनाएको छ।
विशेष अनुसन्धान समिति: एसपी नरहरि रेग्मीको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न समिति गठन गरिएको छ।
सुशील भट्ट पक्राउ: लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट पनि सम्बन्धित आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन्।
सर्वोच्चको निर्णय: सापकोटालाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।
३० अक्टोबरसम्मको अवस्था: सापकोटा प्रहरी हिरासतमा रहेको र अनुसन्धान जारी रहेको रिपोर्ट छ। अन्तिम दोषसिद्धि भएको जानकारी उपलब्ध छैन।
